ज़िल्लर वार्ता राष्ट्रीय,सिलीगुड़ी: भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर ‘चिकन नेक’ कहा जाता है, रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। यही संकरा भू-भाग देश के मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। ऐसे में इस क्षेत्र में सड़क, रेलवे, सीमा सुरक्षा और सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ₹2,077.18 करोड़ की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत NH-327 के बागडोगरा से गलगलिया तक करीब 31 किलोमीटर हिस्से को चार लेन किया जाएगा। परियोजना में पुल, रोड ओवरब्रिज, सर्विस रोड और हाथियों के लिए अंडरपास भी शामिल हैं।
रणनीतिक दृष्टि से भी इस पूरे क्षेत्र पर सुरक्षा एजेंसियों की विशेष नजर रहती है। सीमा क्षेत्रों में निगरानी, सैन्य तैनाती और तेज आवाजाही की क्षमता बढ़ाने को व्यापक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर यह कहना उचित नहीं होगा कि इन सभी कदमों का उद्देश्य किसी तत्काल बड़े सैन्य संघर्ष की तैयारी है। बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक, नागरिक और सैन्य—तीनों जरूरतों को पूरा कर सकता है।
भारत-बांग्लादेश सीमा पर भी सुरक्षा और निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में BSF ने 15.607 किलोग्राम सोना, जिसकी अनुमानित कीमत करीब ₹24.95 करोड़ थी, जब्त किया। इस मामले में एक महिला को हिरासत में लिया गया और तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू की गई।
इसके अलावा, सरकार सीमा क्षेत्रों में बाड़, सड़क और अन्य आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में SSB से जुड़े कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया तथा सीमा सुरक्षा और कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण बताया।
इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी के लिए प्राथमिक रणनीतिक क्षेत्रों में बना हुआ है। लेकिन राफेल, ब्रह्मोस, पिनाका और एयर डिफेंस सिस्टम की किसी विशेष नई तैनाती को लेकर दावों की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से अलग-अलग करनी जरूरी है।
